नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा जनमत र जनअपेक्षाबीचको सम्बन्ध सधैं सरल र सीधा रहन सकेको छैन। निर्वाचनमा दलहरूले पाउने बहुमत केवल सत्ताको अधिकार होइन। त्यो जिम्मेवारीको गहिरो भार पनि हो। तर आजको राजनीतिक बहसमा एउटा रोचक र गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ। एमालेले पर्याप्त काम गरेन भन्ने व्यापक जनगुनासो छ। तर जनताले नै कहिल्यै उसलाई एकल बहुमत दिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा “काम गरेन” भन्ने आरोपको नैतिक आधार कति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
नेपालमा संसदीय इतिहास हेर्दा, स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने अवसर केही दलहरूले पाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले दुई पटक एकल बहुमतको सरकार बनाएको इतिहास छ भने माओवादी केन्द्रले पनि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि निर्णायक शक्ति प्राप्त गरेको थियो। ती अवधिहरूमा घोषणापत्रअनुसारका ठोस उपलब्धिहरू कति हासिल भए ? यो प्रश्न गहिराइमा गएर सोध्ने हो भने उत्तर सहज छैन। पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, सुशासन- यी सबै क्षेत्रमा अपेक्षित गति प्राप्त हुन सकेन भन्ने आलोचना स्वयं ती दलहरूकै समर्थक वृत्तबाट पनि आउने गरेको छ। तर आश्चर्य के छ भने, ती असफलताहरूलाई लिएर जनस्तरमा त्यति तीव्र प्रश्न उठ्दैनन् जति एमालेप्रति उठ्ने गर्छन्। किन ? के यो केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह हो वा संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालले बनाएको धारणा ? अथवा एमालेप्रति अपेक्षा नै अत्यधिक भएकाले हो ? यी सबै पक्षको समग्र विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ।
नेकपा एमालेले हालसम्म एकल बहुमत नपाएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीसँगको कार्यगत एकतापछि प्राप्त भएको नेकपाकाे बहुमतलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा जोगाउन सकिएन। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, नेतृत्वबीचको अविश्वास र अन्ततः विभाजनले त्यो अवसर गुमायो। यसले एमालेको संगठनात्मक कमजोरी उजागर गरे पनि, त्यो बहुमत शुद्ध रूपमा एमालेको एकल जनादेश थिएन भन्ने तथ्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। तर यसबीच एमाले नेतृत्वमा भएका सरकारहरूले गरेका कामहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। विशेषगरी २०७२ सालको विषम परिस्थितिमा केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले सामना गरेका चुनौतीहरू असाधारण थिए। त्यतिबेला नेपाल सन २०१५ काे बिनासकारि भुकम्पको पुनर्निर्माणको चरणमा थियो। त्यससँगै भारतिय अघाेषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन, औषधि र अत्यावश्यक वस्तुहरूको चरम अभाव थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा अडान लियो। वैकल्पिक आपूर्ति मार्गहरूको खोजी गर्यो। र पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिने प्रयास गर्यो। तथ्यांकअनुसार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लाखौं घरधुरीलाई अनुदान वितरण गरिएको थियो। र सयौं विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माण अघि बढाइएको थियो। यद्यपि कामको गति र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न सक्छ। तर परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर मूल्याङ्कन गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन।
यस्तै, पछिल्ला वर्षहरूमा एमाले नेतृत्वमा अघि बढाइएका पूर्वाधार आयोजनाहरू- जस्तै सडक सञ्जाल विस्तार, जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि र केही ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले विकासको आधार तयार पारेका छन्। उदाहरणका लागि, विद्युत उत्पादन क्षमता २०७२ को आसपास करिब ८०० मेगावाटबाट बढेर पछिल्ला वर्षहरूमा २००० मेगावाट नजिक पुगेको छ। सडक कालोपत्रे दरमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको सरकारी तथ्यांकहरूले देखाउँछन्। तर आलोचना किन अझै तीव्र छ ? यसको एउटा कारण अपेक्षा र प्रदर्शनबीचको अन्तर हुन सक्छ। एमालेले आफूलाई विकास र स्थायित्वको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। जसले गर्दा जनताले उसबाट बढी अपेक्षा राख्छन्। जब ती अपेक्षाहरू पूर्ण रूपमा पूरा हुँदैनन्। आलोचना स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ।
तर यहाँ फेरि मूल प्रश्नमा फर्किनुपर्छ। यदि जनताले नै कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत दिएका छैनन् भने, उसबाट पूर्ण रूपमा घोषणापत्र कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्नु कति यथार्थपरक छ ? गठबन्धन सरकारको बाध्यता, नीतिगत सम्झौता र राजनीतिक सन्तुलनले धेरै निर्णयहरूमा असर पार्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा आंशिक उपलब्धिलाई पूर्ण असफलता भनेर चित्रण गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। यसको विपरीत, जब कांग्रेस वा माओवादीले स्पष्ट बहुमत पाएका थिए, त्यतिबेला पनि अपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तनहरू हुन सकेनन्। तर ती असफलताहरू आजको सार्वजनिक बहसमा त्यति प्रखर रूपमा उठाइँदैनन्। यसले नेपाली समाजमा राजनीतिक मूल्याङ्कनको मापदण्ड नै असमान रहेको संकेत गर्छ।
प्रश्न केवल एमालेले के गर्यो वा गरेन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो पनि हो, हामी जनताले आफ्नो मत प्रयोग गर्दा कति स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छौं ? के हामी स्थायित्व दिन तयार छौं वा निरन्तर अस्थिरता सिर्जना गरेर त्यसकै परिणामको आलोचना गरिरहेका छौं ? यदि भविष्यमा कुनै पनि दल; एमाले होस् वा अन्यलाई स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुदा, त्यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ठूलो स्वतन्त्रता दिनेछ। तर त्यो अवसरलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न आन्तरिक एकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य सर्तहरू हुनेछन्। जनताले अब केवल आरोप-प्रत्यारोप होइन, सन्तुलित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनकि लोकतन्त्रमा जति जिम्मेवार नेता हुन्छन्, त्यति नै जिम्मेवार मतदाता पनि हुनुपर्छ।
लेखक
राजुराम राउत
हेटौंडा २
