काठमाडौं ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निरन्तरता र गणितीय संकट टार्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रमा तीन कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच लिखित सहमति भएको छ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहबीच बुधबार दुई बुँदे सहमति भएको हो। शीर्ष नेताहरूद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको रक्षा तथा ‘प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन’ मा सहकार्य गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाइएको छ। नेताहरूले यसलाई राष्ट्रिय मुद्दामा आधारित सहकार्य भने पनि मुख्य उद्देश्य भने लुम्बिनी प्रदेशमा आसन्न विश्वासको मतलाई सुरक्षित गर्नु रहेको बुझिएको छ।
यो राजनीतिक समझदारीको तत्कालको प्रत्यक्ष प्रभाव लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अंकगणितमा देखिने भएको छ। आगामी भदौ १ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बहुमतका लागि केवल एक सांसदको अभाव थियो। ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सिट आवश्यक पर्नेमा एमालेसँग २९ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सभामुखबाहेक १२ गरी कुल ४१ मत मात्र सुरक्षित थियो। यही प्राविधिक अपठ्यारोलाई हल गर्न शीर्ष नेताहरूले लुम्बिनीमा एक सिट मात्र रहेको नेकपा (मसाल) लाई विश्वासमा लिएका हुन्, जसलाई उनीहरूले ‘प्रदेशको विकास निर्माणमा सहकार्य’ को संज्ञा दिएका छन्।
यस सहमतिसँगै मुख्यमन्त्री आचार्यको सत्ता यात्रा तत्कालका लागि सुरक्षित त बनेको छ, तर केन्द्रमा भएका यी दलहरूको यो मोर्चाबन्दीलाई राजनीतिक वृत्तमा भने चासोका साथ हेरिएको छ। प्रादेशिक सरकार टिकाउनका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन जस्ता गहकिला नाराहरू अघि सारिएकाले, यसले आगामी दिनमा कम्युनिस्ट घटकहरूबीच केन्द्रमा हुन सक्ने सम्भावित नयाँ ध्रुवीकरणको समेत संकेत गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ।
