काठमाडौँ — सरकारले लगानी बोर्ड र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै प्रशासनिक पुनःसंरचना र कानुनी सुधारका कामलाई एकैपटक अघि बढाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँका याङ्की उक्याबलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा पर्वतका प्रा.डा. खड्क बहादुर केसी र सचिवमा भोजपुरकी प्रा.डा. रोजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
सार्वजनिक खर्च कटौती र संस्थानहरूको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने नीतिअन्तर्गत सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्ने स्वीकृति दिएको छ। यसका साथै कानुनी परिमार्जनतर्फ अघि बढ्दै मन्त्रिपरिषद्ले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ।
खाद्य सुरक्षा र नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुँदै सरकारले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। अर्कोतर्फ, हालै सुनसरी र सिरहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्दै सरकारले सामाजिक शान्ति र राहत व्यवस्थापनमा पनि तदारुकता देखाएको छ।
