बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने नेकपा एमाले र नेकपाको प्रयासमा गम्भीर धक्का लागेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन तीव्र कसरत गरिरहेका एमाले र नेकपाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग आधिकारिक रूपमा सहयोगको याचना गरेका थिए। तर, बिहीबार बेलुकी बसेको राप्रपा बागमती संसदीय दलको बैठकले वर्तमान राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सामेल नहुने भन्दै सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट निर्णय गरिदिएपछि नयाँ गठबन्धनको योजना तत्कालका लागि असफलतातर्फ धकेलिएको छ।
बागमतीमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि बहुमत पुर्याउन एमाले र नेकपाको गठबन्धनलाई मात्र दुई जना सांसदको आवश्यकता थियो। राप्रपाका १२ जना सांसद सत्ताको यो अङ्कगणितमा निर्णायक बन्न सक्ने अपेक्षासहित दुवै दलले राप्रपाको साथ खोजेका थिए। तर, राप्रपाका सबै १२ जना सांसदहरूले बैठकमा उपस्थित भई सरकारमा सामेल नहुने निर्णयमा सामूहिक हस्ताक्षर गरेपछि एमाले र नेकपाको नयाँ सरकार बनाउने अंकगणित बिग्रिएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार यो निर्णय प्रदेशहरूमा सरकारमा सामेल नहुने राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिकै रणनीतिक नीतिको निरन्तरता हो।
यसअघि सत्ता साझेदार दल एमालेले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको खेल तातेको थियो। मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि एमाले र नेकपा वैकल्पिक सरकार गठनको कसरतमा जुटेका थिए। तर, राप्रपाले सत्ताको जोडघटाउबाट आफूलाई टाढा राख्ने निर्णय गरेसँगै विपक्षी गठबन्धनलाई थप दुई सांसद जुटाएर नयाँ सरकार बनाउन अत्यन्तै असहज र चुनौतीपूर्ण बनेको छ, जसले बागमतीको सत्ता राजनीतिलाई झन् अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ।
