लामो समयको अनुपस्थिति र चौतर्फी आलोचनाका बीच प्रधानमन्त्री बालेन शाह अन्ततः ४३ दिनपछि संसद भवन त पुगे, तर उनको उपस्थितिले प्रतिपक्षी दलहरूलाई आश्वस्त पार्नुको साटो थप चिढ्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँगै झन्डै पौने २ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री शाह मात्र २० मिनेट बसेर बाहिरिए। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतले ‘प्रधानमन्त्री संसदप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने’ माग गरिरहेका बेला, सांसदहरूका कुरा सुनेर पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाई उनी निस्कनुले संसदलाई उनले कति प्राथमिकतामा राखेका छन् भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको यो हतारोपूर्ण बहिर्गमन पछाडि गत जेठ १७ गते उनले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने विवादित अभिव्यक्ति मुख्य कडीका रूपमा रहेको छ। उक्त संवेदनशील बयानको प्रमाण पेस गर्न वा त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन प्रतिपक्षी दलहरूले दिनहुँ माग गर्दै आएका छन्। यसअघि रास्वपाको चितवन महाधिवेशनको मञ्च प्रयोग गरेर संसदबाहिर आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री शाहले, सार्वभौम संसदभित्रै उभिएर जबाफ दिनुपर्ने प्रतिपक्षी अडानलाई भने यो पटक पनि पूर्णतः उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
बैठक कक्षबाट बाहिरिने क्रममा रास्वपाका सांसदहरू इन्दिरा राना मगर र निशा डाँगीसँग सामान्य कुराकानी गरेर बाहिरिएका प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। प्रतिपक्षीको लगातारको दबाबका बीच संसदमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पनि मौन रहनु र छोटो समयमै बाहिरिनुले, प्रधानमन्त्री शाह संसदीय मर्यादा र जबाफदेहिताबाट उम्किन खोजेको प्रस्ट संकेत गर्छ। यो ‘२० मिनेट’ को उपस्थितिले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नुको साटो आगामी दिनमा प्रतिपक्षी दलहरूलाई थप आक्रामक बनाउने निश्चित देखिन्छ।
