काठमाडौँ ।
(नेपाल सरकार)ले प्रशासनिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र नागरिकका तत्कालिन गुनासा सम्बोधन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था पारित गरेको छ। यस निर्णयले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ठोस कानुनी आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ।
यसैगरी, लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले वार्ताको पहल थालेको छ। पीडितका मागहरू सम्बोधन गर्न र संवाद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ। गृह, अर्थ, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने यस टोलीले पीडित पक्षसँग सघन छलफल गरी दीर्घकालीन समाधानको मार्ग पहिल्याउने जिम्मेवारी पाएको छ।
यसका साथै, सरकारले मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ। मुलुकमा पहिलो पटक नयाँ डिजाइनका रु. १ र रु. २ का सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुमति दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनतर्फ, ‘नेपाल कानुन सूचना पाईलट प्रणाली’ स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २४ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर) वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। यस सहयोगले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्दै थप पारदर्शी र सवल बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
