बागमती प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक तरलता र सत्ता समीकरण जोगाउने पेचिलो कसरतका बीच मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै आफ्नो सरकारलाई थप मजबुत बनाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। सत्ता साझेदार परिवर्तन र अन्योलताकै बीच मुख्यमन्त्री बानियाँले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्दै साना दललाई सरकारमा समेटेर सत्ता समीकरण जोगाउने प्रयासलाई तीव्रता दिएका हुन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पौडेलले मंगलबार नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा २ को खण्ड (क) बमोजिम पदबाट राजीनामा दिएपछि खाली भएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का प्रदेशसभा सदस्य शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई सुम्पिएका हुन्। मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा कार्यविभाजन गर्दै बज्राचार्यलाई मन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बज्राचार्यले मंगलबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउनका लागि भन्दै मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका हुन्। नयाँ कार्यविभाजन अनुसार शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, उर्मिला नेपाललाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कञ्चनचन्द्र बादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कमान प्रभात तामाङले सम्हाल्ने भएका छन् भने सुरेश श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ स्वयंले भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्।
प्रदेशसभाभित्र बहुमत सिद्ध गर्न विपक्षीलाई सकस परिरहेको र सरकारमाथि राजनीतिक अन्योलता कायम रहेको संवेदनशील समयमा हानेपाका बज्राचार्यलाई महत्त्वपूर्ण मानिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिएर सरकारमा भित्र्याउनुलाई मुख्यमन्त्री बानियाँको चतुर राजनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। बजेट कार्यान्वयन र प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो पुनर्गठनले कत्तिको मद्दत पुर्याउँछ भन्ने विषय भने आगामी दिनका राजनीतिक घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्नेछ।
