आजभोलि सडकका विरोध प्रदर्शनदेखि संसदका विषयगत समितिहरूसम्म, अनि प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) देखि राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषकहरूसम्मको मुखमा एउटै शब्द बारम्बार सुनिन्छ— ‘रोहिङ्ग्या’। पूर्वी सीमानाकाहरूमा सुरक्षा कडाइ, सुनसरी लगायतका जिल्लाहरूमा धार्मिक-सामाजिक तनावका खबर र सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो घुसपैठको चेतावनीका बीच ‘रोहिङ्ग्या शरणार्थी’ को विषय एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिक र सुरक्षा चासोको केन्द्र बनेको छ। आखिर को हुन् त रोहिङ्ग्या? किन उनीहरू आफ्नो देश छाड्न बाध्य भए र कसरी आइपुगे नेपालको सीमासम्म?
म्यानमार (पूर्व बर्मा) को राखीन (अराकान) राज्यमा शताब्दीऔँदेखि बसोबास गर्दै आएको अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई स्थानीय भाषामा ‘रोहिङ्ग्या’ भनिन्छ। आफ्नो छुट्टै भाषा, संस्कृति र इतिहास भएको यो समुदाय विगत केही दशकयता विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘राज्यविहीन’ (Stateless) जनसङ्ख्याका रूपमा चिनिँदै आएको छ। सन् १९८२ मा म्यानमारको सैनिक सरकारले ल्याएको कठोर नागरिकता कानूनले रोहिङ्ग्याहरूलाई देशका १३५ आधिकारिक जातीय समूहबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिदियो। नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवतजावतको मौलिक अधिकारबाट खोसिएपछि यो समुदाय आफ्नै जन्मभूमिमा अघोषित शरणार्थी सरह जीवन बिताउन बाध्य भयो।
सन् २०१६ र २०१७ मा म्यानमारको राखीन राज्यमा भड्किएको हिंसा र सैनिक कारबाहीपछि परिस्थिति झनै भयावह बन्यो। जीवन रक्षाका लागि ७ लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्याहरू रातारात छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशतर्फ भागे। बङ्गलादेशको कक्स बजारका ठूला शरणार्थी शिविरहरूमा उनीहरूलाई शरण दिइए पनि त्यहाँको दयनीय अवस्था, पछिल्लो समय बढेको आपराधिक गतिविधि र भविष्यको अनिश्चितताका कारण कतिपय शरणार्थीहरू विकल्पको खोजीमा अन्य देशतर्फ मोडिन थाले। त्यही क्रममा भारत हुँदै नेपालसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाएर रोहिङ्ग्याहरूको समूह नेपाल प्रवेश गर्न सुरु गरेको हो।
नेपालमा सन् २०१२ देखि नै रोहिङ्ग्याहरूको उपस्थिति देखिन थालेको हो। हाल उनीहरू मुख्य गरी काठमाडौँको कपन क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् भने केही परिवार तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा फैलिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) ले उनीहरूलाई ‘सहरी शरणार्थी’ को रूपमा दर्ता गरी परिचयपत्र दिए पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई कानूनी मान्यता दिएको छैन। नेपाल सन् १९५१ को शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र नभएकाले अध्यागमन ऐन, २०४९ अनुसार भिसा बिना प्रवेश गर्ने जोकसैलाई ‘अवैध आप्रवासी’ मानिन्छ। मानवीय आधारमा उनीहरूलाई तत्काल देशनिकाला नगरिए पनि नेपालले थप नयाँ शरणार्थी स्वीकार नगर्ने र शरणार्थीको आश्रयस्थल बन्न नदिने कडा नीति लिएको छ।
पछिल्लो समय नेपालको पूर्वी सीमा क्षेत्र र सुनसरी लगायतका जिल्लाहरूमा धार्मिक तथा सामाजिक तनावका घटनाहरू देखिएपछि रोहिङ्ग्याको विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ। नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले संसद र सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै रोहिङ्ग्या, पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थीहरूको अवैध घुसपैठ बढेको र उनीहरू गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा विराटनगरको रानी नाका लगायतका क्षेत्रमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै सुरक्षा जाँच कडा पारिएको छ।
तथापि, स्थानीय स्तरमा हुने सामाजिक विवाद र साम्प्रदायिक तनावमा रोहिङ्ग्याहरूको प्रत्यक्ष हात छ वा यो केवल बाह्य घुसपैठको आशङ्का मात्र हो भन्नेबारे आधिकारिक सुरक्षा निकायले कुनै ठोस पुष्टि गरिसकेका छैनन्। एकातिर राष्ट्रिय सुरक्षा, खुला सीमाको जोखिम र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनलाई लिएर कडा नियन्त्रणको माग उठिरहेको छ भने अर्कातिर मानवीय सङ्कटमा परेको समुदायलाई विनाप्रमाण साम्प्रदायिक भड्कावको कारक मान्न नहुने तर्क पनि छ। जेहोस्, म्यानमारको जातीय उत्पीडनबाट सुरु भएको रोहिङ्ग्या समस्या आज नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र कूटनीतिक दायित्वसँग जोडिएको एक संवेदनशील र पेचिलो विषय बनेको छ।
